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3 min read | अपडेटेड March 21, 2025, 07:52 IST
सारांश
8th Pay Commission: केंद्र सरकार का कहना है कि 8वें वेतन के गठन, इसके सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट का फायदा केंद्र सरकार के 36.57 लाख सिविलियन कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनधारकों/उनके परिवारों को मिलेगा।
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों को हैं बड़ी उम्मीदें।
सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट का फायदा केंद्र सरकार के 36.57 लाख सिविलियन कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनधारकों/उनके परिवारों को मिलेगा। इनके अलावा रक्षाकर्मियों और पेंशनधारकों को भी फायदा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया है कि 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव के वित्तीय असर के बारे में रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर पता किया जा सकेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं।
माना जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। हालांकि, अभी तक इसके गठन, सदस्यों के चयन के आधार और वेतन-पेंशन तय करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी टाइमलाइन पर संशय बना हुआ है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले महीने आयोग के सदस्यों के नामों का ऐलान कर सकती है। आयोग के गठन के फैसले और गठन होने के बीच में पिछले तीन आयोगों में 2-5 महीने का वक्त लगा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले के आयोगों को अपनी रिपोर्ट जमा करने में एक साल से ज्यादा का वक्त लगा है। इस बार अभी तक इससे जुड़ी डीटेल्स का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में इसकी रिपोर्ट का अगले साल से लागू होने मुश्किल है।
वहीं, आयोग के गठन या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है जिसके चलते कर्मचारियों के बीच अटकलों का दौर जारी है। 7वें वेतन आयोग ने भुगतान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग ज्यादा इजाफा करेगा, इसकी उम्मीद कम है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूदा भुगतान ढांचे, अलाउएंस और दूसरे भत्तों/फसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन/ग्रैच्युटी को रिव्यू करने का प्रावधान होना चाहिए।
वहीं, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाएगा। NC-JCM कि वेतन के सभी स्तरों पर फिटमेंट फैक्टर एक समान हो ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में न्यूनतम और अधिकतम सैलरी के बढ़ते अंतर को कम किया जा सके।
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